उत्तराखंड की हिलती बुनियाद



उत्तरखंड देवभूमि है. लेकिन यह देवभूमि आजकल परेशानियों से जूझ रही है. ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में सब कुछ स्वर्ग सा सुंदर है और यहां की जनता को कोई परेशानी ही नहीं है। देवभूमि का स्याह सच तो ये है कि 13 जिलों और 70 विधानसभाओं वाले इस प्रदेश के कई इलाकों में मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को मयस्सर नहीं हैं। पहाड़ों के बीच में बसे कई ऐसे इलाके हैं जिनमें बिजली, सड़क और पीने का पानी तक नहीं मिलता। लोगों को कहीं आने जाने में जबरदस्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिन सड़कों को गांवों तक विकास की किरण लानी थीं वो खुद ही रास्ता भटक गईं। कुछ इलाकों में गिट्टी और तारकोल एक दूसरे में लिपटे तो दिख जाएंगे लेकिन सरकारी फाइलों के अलावा और कोई इन्हें सड़क मानने को तैयार नहीं होता। 
पहाड़ों पर किसी तरह बस झूल भर रहे पुलों को देखकर और उनपर लोगों को आते जाते देख यकीन नहीं होता कि ये इक्कीसवीं सदी के भारत के गांव हैं। इन पुलों पर कभी कोई इलाकाई राजनीति का नुमाइंदा पांव नहीं रखता क्योंकि उसे गिर जाने का डर होता है। लेकिन वहां रहने वाले रोज ही ऐसे रास्तों से आते-जाते हैं। उत्तराखंड के कई गांव ऐसे हैं जहां साल के कई महीने ऐसे बीतते हैं जब गांव वाले बाकी दुनिया से कटे रहते हैं। 
स्वास्थय सुविधाओं का हाल बुरा है। दूर-दराज के गांव में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए तो उसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिल पाना बहुत मुश्किल है। उसे आस-पास किसी नीम-हकीम का ही सहारा लेना पड़ता है। अधिकतर बीमार खुद ही ठीक हो जाते हैं या फिर बीमार स्वास्थय सेवाओं की भेंट चढ़ जाते हैं। ये बात और है कि यहां की इमरजेंसी सर्विस 108 का नाम भुनाने की कोशिश हमेशा से होती रहती है। भले ही ये सर्विस भी अब दम तोड़ रही है। 
पहाड़ों में ज्ञान का खजाना है लेकिन उत्तराखंड में बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं मिलते। पीठ पर बस्ता उठाए नौनिहालों को कई किलोमीटर का सफर मास्टर साहब का मुंह देखने के लिए तय करना पड़ता है। देश के अन्य भागों के स्कूली बच्चों की तरह यहां के बच्चे स्कूलिंग नहीं पाते। एबीसी और कखग की पढ़ाई ही किसी तरह पूरी हो पाती है। प्राइमरी एजुकेशन के बाद बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए काॅलेजेज और यूनिवर्सिटीज मैदानी इलाकों तक ही सिमटे हैं। पहाड़ों में अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सरकार ने खोला भी है तो वहां टीचर्स नहीं जाते। साफ है कि शिक्षण संस्थानों का वितरण असामान्य है।  ऐसे में सिर्फ दो रास्ते बचते हैं.........या तो पढ़ाई छोड़ दें या फिर घर।  हाॅयर एजुकेशन का सपना अधिकतर बच्चों की आंखों का सपना ही रह जाता है। 
रोजी रोटी का इंतजाम न हो पाने के कारण यहां के लोगों का पलायन भी खूब हो रहा है। पुरुषों को देश के अन्य राज्यों में जाकर होटलों और अन्य जगहों पर काम कर कमाई करनी पड़ती है। इसके चलतेे घर की जिम्मेदारियों को संभालने का पूरा बोझ महिलाओं के उपर आ जाता है। गांव की महिलाओं का दिन जंगलों में लकडि़यां काटते और घास इकट्ठा करने में चला जाता है। इसका असर पूरे घर की परवरिश पर पड़ता है। बच्चों की अच्छी देखभाल नहीं हो पाती है और उनका भविष्य अंधेरों में डूब जाता है। राज्य की व्यवस्थाओं पर ये पलायन बुरा असर डाल रहा है।  स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक हर मामले में उत्तराखंड की हालत फिसड्डी है। भले ही जनता बुनियादी सुविधाओं के इंतजार में बैठी है लेकिन राज्य बनने के बाद यहां के नेताओं ने खूब तरक्की की। विडंबना ये भी है कि अब देवभूमि के लोगों के पास कोई मजबूत राजनीतिक विकल्प भी नहीं है। 
उत्तराखंड में दो राष्ट्रीय दल राजनीति की मुख्य धारा में हैं। कांगे्रस और भाजपा। दस बरस के उत्तराखंड में ज्यादातर समय बीजेपी ने शासन किया है। लेकिन इस शासनकाल का अधिकतर वक्त मुख्यमंत्री बदलने में ही गया। साढ़े छह साल में बीजेपी ने पांच मुख्यमंत्री बदले हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड में जनसरोकारों के मुद्दे किस तरह राजनीतिक अस्थिरता की भेंट चढ़ गए होंगे। साफ है कि बीजेपी का रामराज्य विधायक निवास से बाहर नहीं आ पाया। कांग्रेस का हाथ भी पहाड़ों में विकास की गंगा नहीं बहा सका। 2002 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। सरकार बनी और देश की राजनीति में कद्दावर स्थान रखने वाले नारायण दत्त तिवारी को सीएम बनाया गया। लगा कि अब उत्तराखंड की तस्वीर बहुरने वाली है। लेकिन अफसोस कुछ मैदानी इलाकों में लगे छोटे-मोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को छोड़ दें तो राज्य में रत्ती भर भी चमत्कार नहीं हो सका। कांग्रेस के हाथ ने भी देवभूमि की जनता को मायूस कर दिया। 
उत्तराखंड में मजबूत क्षेत्रीय राजनीतिक विकल्प भी लोगों को नहीं मिला। उत्तराखंड आंदोलन के गर्भ से निकला क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रान्ति दल यानी यूकेडी भी अपनी स्वार्थ साधना के चलते आज तक परिपक्व नहीं हो पाया। उत्तराखंड की जनता ने राज्य में हुए पहले विधानसभा चुनावों में यूकेडी को चार और दूसरी विधानसभा में तीन विधायक दिए। लेकिन यूकेडी को अपने राजनीतिक हित अधिक प्यारे थे। लिहाजा उन्होंने कमल का साथ देकर पूरे पांच साल मलाई काटी। जनता को छल कर यूकेडी ने बता दिया कि उसे उत्तराखंड के आंदोलन में शहीद हुए लोगों की शहादत का सम्मान करना भी नहीं आता। शर्म और हया तो यूं भी आज की राजनीति में ओल्ड एज फैशन है। यूकेडी भी इससे अलग नहीं है। स्वार्थ साधना के महाभारत में यूकेडी ने ऐसी तरक्की की कि पार्टी में गुट बने, गुटबाजी शुरू हुई और आखिरकार पार्टी ही टूट गई। इसी के साथ उत्तराखंड के लोगों की उम्मीदें भी दफन हो गईं। अपने राज्य में बेगाने हो चुके उत्तराखंडियों को अब राजनेताओं के सफेद लिबास के नीचे छिपे उनके असली चेहरों के बारे में पता चल चुका है। 
  विधानसभा चुनावों में बहुत हद तक बेहया हो चुके नेता हाथ जोड़े जनता के बीच नज़र आये  पांच सालों से उनके स्टोर रूम में धूल खा रही वादों की पोटली भी वो एक बार फिर से अपने साथ लाए थे। चुनाव जीतने के बाद जिन गलियों की याद भी कभी नहीं उनमें पैदल घूम कर वोट मांगते रहे। कहते रहे कि इस बार वोट दे दो तो सड़क भी बनवा देंगे और नलों में पानी भी ले आयेंगे। जनता की याददाश्त जरा कमजोर होती है वरना अगर वो याद करती तो कुछ ऐसे ही वादे नेता जी ने पिछले चुनावों में भी किए थे। लाचार जनता कान बंद किए इस बार भी वादों का फ्लैश बैक सुनती रही है। मुद्दे जब न हो तो और हो भी क्या सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ों में आम आदमी विकास नाम की चिडि़या को ढूंढ़ रहा है तो यहां के नेता पार्टी कार्यालय में बैठ सियासी दांव पेंच लगाने में व्यस्त रहे।
देवभूमि में अब कोई ऐसा सियासी रहनुमां नहीं बचा जो वाकई में इस राज्य के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा कर सके. बनने के एक दशक के भीतर ही यह राज्य अपनी बुनियाद से हिलता नज़र आ रहा है. 

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