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भारतीय मीडिया के लिए ही नहीं, ये संकट लोकतंत्र की विश्वसनीयता का भी है

ये रिपोर्ट हैरान करने वाला कतई नहीं है। सांप बिच्छू दिखाते दिखाते भारतीय मीडिया नेताओं के भाषणों को लाइव दिखाने तक तो पहुंची। ये विकास नहीं है तो क्या है? अब भला कौन कहेगा कि ये देश संपेरों का देश है? कम से भारतीय मीडिया के सहारे इस देश के बारे में अपनी राय बनाने वाले तो नहीं ही कहेंगे। अब ये नेताओं का देश है।
दरअसल रिपोर्ट्स विद्आउट बार्डर्स संघठन के जरिए तैयार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला कि साल 2017 में भारतीय मीडिया अन्य देशों के साथ रैंकिंग में 136वें स्थान पर है। कुल 180 देशों की रैंकिंग की गई इसमें भारत 2016 की तुलना में 3 स्थान लुढ़क कर 136वें स्थान पर आ चुका है।
हालांकि ये सर्वे मुख्य रूप से प्रेस की स्वतंत्रता को लक्ष्य करके किया जाता है लेकिन इस सर्वे का एक पहलु ये भी है कि ये रैंकिंग मीडिया के स्वतंत्र आकलन और व्यवहार को भी प्रदर्शित करती है। रैंकिन गिरने का अर्थ है कि भारतीय मीडिया का व्यवहार स्वतंत्र नहीं रह गया है या फिर यूं कहें कि भारतीय मीडिया पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर समाचार लिख और दिखा रही है।
भारतीय मीडिया के लिए ये स्थिती ठीक नहीं है। वो भी तब जब हम ये दावा करते हैं कि पत्रकारिता हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जाहिर है कि लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ की विश्वनीयता लगातार खतरे में पड़ रही है।
इस रिपोर्ट में कुछ और बातें भी हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में पत्रकारिता करना लगातार खतरे से भरा काम होता जा रहा है। 2017 में आई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 193 पत्रकारों को इस समय जेलों में बंद रखा गया है। इनमें सबसे अधिक संख्या में तुर्की ने पत्रकारों को जेल में बंद किया है। यही नहीं 8 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। इनमें सबसे अधिक मेक्सिकों में तीन पत्रकारों की हत्या हुई।
दुनिया के जिन 180 देशों में प्रेस की स्वतंत्रता का सर्वे कराने के बाद रैंकिंग दी गई है उनमें भारत अपने पड़ोसी मुल्कों से कुछ ही स्थान ऊपर है। यानी पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों की तुलना में भारतीय मीडिया बहुत अधिक बेहतर नहीं है।
इस रिपोर्ट को कई लोग खारिज कर सकते हैं। हो सकता है वो इस सर्वे के तौर तरीकों और अन्य संसाधनों पर सवाल उठाएं लेकिन ये सच है कि भारतीय मीडिया का व्यवहार लगातार पूर्वाग्रह से ग्रस्त होता जा रहा है। ये गंभीर चिंता का विषय है।

केदारघाटी में अब उम्मीदें भी चीखने लगीं

इस मुल्क के रहनुमाओं से जितनी भी उम्मीदें थीं वह सब केदारघाटी के सैलाब में बह गईं। इंसानों की लाशों के बीच अब हमारी उम्मीदों की चीख भी सुनाई देने लगी है। इतना तो हमें पहले से पता था कि खद्दर पहनने वालों की सोच अब समाजिक उत्थान से बदलकर व्यक्तिगत उत्थान तक पहुंच गई है। लेकिन केदार घाटी में सैलाब के आने से लेकर अब जो कुछ भी सामने आ रहा है उससे लगता है कि इन रहनुमाओं को मौका मिले तो लाशों के अंगूठे पर स्याही लगाकर अपने नाम के आगे ठप्पा लगवा लेंगे। घिन आने लगी है अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नुमांइदो से। 
‘देश‘ की जनता पत्थरों के नीचे दब रही है और नेता अपने ‘राज्य‘ के लोगों को बचाने के लिए कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। देहरादून मंे सिस्टम के सड़ने की बू तो बहुत पहले से आ रही थी लेकिन हमारे सिस्टम में कीड़े पड़ चुके हैं यह केदारघाटी में आए सैलाब के बाद पता चला। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा आने के बाद एक-एक करके सियासी चोला ओढ़े कुकरमुत्ते देहरादून में पहुंचने लगे। उत्तराखंड में आपदा राहत के लिए भले ही इनके राज्यों ने हेलिकाप्टर न भेजे हों लेकिन चुनावी तैयारी को ध्यान में रखकर अपने अपने ‘वोटों‘ को बचाने के लिए सियासी ‘दलाल‘ पहुंच गए। इसके बाद शुरू हुआ इंसानों को बांटने का काम। केदारघाटी से लेकर ऋषिकेश तक देश की जनता को बांट दिया गया। कोई आंध्रा वाला हो गया तो कोई गुजरात वाला। इसके बाद जिंदगी का बंटवारा भी शुरू हो गया। आपदा में फंसे लोगों को उनके प्रदेश के आधार पर बचाया जाने लगा। अपने अपने राज्यों से आए सफेदपोशों ने अपने अपने राज्य के लोगों को बचाने के लिए हेलिकाप्टर से लेकर बसें तक लगाईं। किसी को यह याद नहीं रहा कि भारत के लोगों को बचाया जाए। नेताओं ने न सिर्फ भारत के संविधान की आत्मा को बांट दिया बल्कि जिसने लिखा था कि ‘हम भारत के लोग‘ को भी बदल दिया। अब तो ऐसा लगता है जैसे हर राज्य का अपना अलग संविधान हो गया है। ‘हम आंध्र प्रदेश के लोग‘, ‘हम गुजरात के नागरिक‘। 

देहरादून में टीडीपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच की झड़प इस बात का इशारा नहीं बल्कि पुख्ता सबूत है कि हमने लोकतांत्रिक संस्कृति को खो दिया है। राजनीति के लिए लाशों का इस्तमाल जिस देश में होने लगे उस कौम में मातम छा जाता है। राजनीतिज्ञों का स्तर इतना गिर गया है इस बात का एहसास दुखद है। हमसब को उम्मीद थी कि पूरे देश के राज्य एकजुट होकर उत्तराखंड में आई आपदा के बाद राहत कार्यों में लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बातें कहां तक सेंट्रल कंमाड की हो रही है और काम रिजनल कंमाड का हो रहा है। महराष्ट्र से आए कुछ लोगों को अपनों की तलाश थी। उसने अधिकारियों से गुहार लगाई। गुहार को अनसुना कर दिया गया। नाराज लोगों ने वहीं हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच एक हेलिकाप्टर के पायलट को भी इन लोगों ने पकड़ लिया। पायलट के पास से एक लिस्ट मिली जिसमें कुछ खास लोगों के नाम मिले। पायलट से इन बचे लोगों मंे से लिस्ट में शामिल लोगों को प्राथमिकता के आधार पर लाने के लिए कहा गया था। ये हालात बताते हैं कि आपदा न सिर्फ केदारघाटी में आई है बल्कि राजपथ पर भी आई है। संसद के दोनों सदनों में भी अब मलबा ही भरा है। अब बस देर इस मलबे को साफ करने की है। शुक्र है कि अभी तक हमारी कौम जिंदा है और यह जिंदा कौम यकीनन केदारघाटी से मलबा हटाने के बाद संसद का मलबा भी हटा ही देगी।