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संत तोड़े बाँध, सिस्टम तोड़े आस्था


गंगा की निर्मलता को लेकर इस देश में आज तक जितना पैसा खर्च हुआ है उसमें शायद उत्तराखंड में लगभग दस बड़े बांध बनाए जा सकते थे। इन बांधों से न्यूनतम 100 मेगावाट की बिजली भी पैदा होती तो कुल 1000 मेगावाट की बिजली इस प्रदेश को मिलती। इतनी बिजली के उत्पादन से उर्जा के क्षेत्र में उत्तराखंड को काफी हद तक निर्भरता मिल जाती। इसके बाद न सिर्फ हरिद्वार में बल्कि उत्तराखंड के कई और क्षेत्रों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को चलाने के लिए पर्याप्त बिजली मिल जाती और गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। इससे पहाड़ के लोगों को रोजगार भी मिलता और पलायन पर रोक भी लगती। यही नहीं सिंचाई और पेयजल की समस्या से भी बहुत हद तक मुक्ति मिल सकती थी। जरा एक नजर डालते हैं गंगा एक्शन प्लान के दो चरणों में खर्च हुई रकम पर 
 1984 में शुरू हुए गंगा एक्शन प्लान के पहले चरण में 462 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया। 
1993 में मंजूर हुये गंगा एक्शन प्लान के दूसरे चरण में लगभग 22 सौ करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया 
सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा एक्शन प्लान के पहले चरण में उस वक्त पैदा हो रहे 1340 एमएलडी सीवरेज में से 882 एमएलडी सिवरेज को ट्रीट करने का लक्ष्य रखा गया था। 
वहीं गंगा एक्शन प्लान के दूसरे चरण में जिसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनोमी अफेयर्स ने 1993 से 1996 के बीच मंजूर किया कुल 1912 एमएलडी सीवरेज को ट्रीट करना था। 

आपको इसके साथ ही एक तत्थ और बताते हैं कि गैप फर्स्ट का उद्देश्य गंगा के पानी को स्नान योग्य बनाना था। लेकिन गैप फर्स्ट और सेकेंड फेज में लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च कर देने बाद आज गंगा की हालत ये है कि इसका पानी आचमन योग्य भी नहीं बचा है। ये वैज्ञानिकों के शोध में साफ हो चुका है। 

अब जबकि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है और गंगा को साफ करने के लिए एक बार फिर से नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। ऐसे में विश्व बैंक से गंगा की सफाई के लिए एक बिलियन डालर का ऋण मिला है। भारतीय करेंसी में इसका न्युनतम मूल्य लगभग 4000 करोड़ रुपए होगा। ये पैसा भारत को विश्व बैंक को ब्याज के साथ वापस भी करना है। 
अब जरा आप अंदाज लगाइए कि गंगा की सफाई के लिए सन् 1984 से 2012 तक गंगा को साफ करने के लिए लगभग 7000 करोड़ का इंतजाम हो चुका है। अब सवाल ये है कि लगभग चालीस करोड़ की आबादी, 2525 किलोमीटर का गंगा का सफर और चंद बांध। क्या बांधों का निर्माण रोक देना समस्या का समाधान है। या फिर गलती सिस्टम की है। शायद संतों ये भूल गए हैं कि इस देश में सिस्टम खराब है। सिस्टम को सही करना ही गंगा की निर्मलता और अविरलता के जरूरी है बजाए इसके कि बांधों को तोड़ देना। 

माँ तो यह भी है...

गंगा का पानी स्थिर है. किनारों पर जमी काई बयां कर रही है माँ की दशा. 
आज भी हम सही अर्थों में उसे माँ का दर्जा नहीं दे पायें हैं. हाँ यह कहते नहीं थकते की यह तो हमारी माँ है. भारतीय समाज में आ रहा बदलाव हमें स्पष्ट रूप से वहां भी दिखता है. अर्थ प्रधान होते भारतीय समाज के लिए शब्दों का भावनात्मक स्वरुप बाज़ार भाव से निर्धारित होता है. हम पैसे खर्च कर अपनी माँ को माँ बनाये रखना चाह रहें हैं. 

कलेजा मुंह  को आता हैं जब आप गंगा की स्थिति से रूबरू होते हैं. लगभग ढाई हज़ार किलोमीटर के अपने लम्बे और कठिन सफ़र में गंगा एक नदी की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह व्यवहार करती आगे बढती है. जिस तरह से माँ के आँचल में हर संतान के लिए कुछ न कुछ होता है वैसा ही गंगा के साथ है. गंगा कभी अपने पास से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती. जो भी आता है कुछ लेकर ही जाता है. इतने के बावजूद अब गंगा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती. हमने उसे मल ढोने  वाली एक धारा बना कर छोड़ा है. 

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अनुसार गंगा बेसिन में रोजाना १२,००० मिलियन लीटर सीवेज उत्पन्न होता है. इसमें से महज ४००० मिलियन लीटर सीवेज को ट्रीट करने की क्षमता वाले ट्रीटमेंट प्लांट लग पायें हैं. गंगा किनारे बसे क्लास १ और क्लास २ के शहरों  से निकला ३००० मिलियन लीटर सीवेज सीधे गंगा की मुख्य धारा में बहा दिया जाता है.  कानपुर जैसे शहर में रामगंगा और काली नदी से बहकर आने वाला कारखानों का अपशिष्ट पूरी गंगा पर भारी पड़ता है. हमने जो भी थोड़े बहुत सीवेज को ट्रीट करने की व्यवस्था की है वो भी समुचित नहीं है. दरअसल भारत में लगाये गए ज्यादातर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सिर्फ घरेलू सीवेज को ट्रीट करने में सक्षम हैं. जबकि हमारे यहाँ कारखानों से निकले  सीवेज और घरेलू सीवेज दोनों का प्रवाह एक ही सीवर लाईन से होता है. ऐसे में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट घरेलू सीवेज को ट्रीट कर देते हैं हैं लेकिन कारखानों से निकला सीवेज लगभग बिना ट्रीट किये ही गंगा में बहा दिया जाता है. ऐसे में कई धातुएं गंगा के पानी में आकर मिल जाती हैं. कहने को हम सीवेज को  ट्रीट कर रहें हैं लेकिन सही मायनों में हमने महज लम्बी लम्बी नालियों से गुजार कर सीवेज को गंगा में बहा दिया. 

गंगा में लगातार मिल रहे इस तरह के सीवेज से गंगा जल के गुणों में परिवर्तन आ गया है. चूँकि गंगोत्री से निकलती है तो लगभग ३००० मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती हैं. इसके बाद तेज वेग से पत्थरों से टकराते हुए  गंगा आगे बढती है. इस तरह के प्रवाह के कारण गंगा के पानी में आक्सीजन की प्रचुर मात्र घुल जाती है. यही आक्सीजन उसे अमृततुल्य बना देती है. लेकिन जिस तेज़ी से गंगा में औद्योगिक कचरा घुल रहा है उससे गंगा के पानी का गुण बदल गया है. मैदानी इलाकों में प्रवेश के बाद अब गंगा का पानी काफी दिनों तक संग्रह कर के नहीं रखा जा सकता. औद्योगिक कचरे का दुष्परिणाम हम अब अपनी पीढीयों में दिख रहा है. मैदानी इलाकों में गंगा बेसिन में होने वाली खेती में फसलें खराब हो रही हैं. इन फसलों में हेवी मेटल मिले हैं. यह हेवी मेटल गंगा से निकली नहरों से होकर खेतों तक पहुँचते हैं. 

कहने को हम गंगा को माँ का दर्जा देते हैं लेकिन माँ के प्रति हमारी धारणा बदल चुकी है. शायद आपको मेरी बात बुरी लगे लेकिन अब माँ हमारे लिए महज एक शब्द रह गया है जिसमे कोई भाव नहीं होता. 

तो गंगा को राष्ट्रीय नाला घोषित कर दे सरकार



समझ में नहीं आता की केंद्र सरकार अब इस काम में इतनी देर क्यों कर रही है. बिना देर किये केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर सदानीरा को राष्ट्रीय नाला घोषित कर देना चाहिए. गंगा की लगातार बिगड़ती सेहत और केंद्र सरकार के प्रयासों को देखते हुए आम जन को इस बात की पूरी उम्मीद है कि जल्द ही गंगा नदी नहीं रह जाएगी बल्कि मल जल ढ़ोने वाले एक नाले के स्वरुप में आ जाएगी.

यह दोनों तस्वीरें वाराणसी के रविदास घाट की हैं
घाट के करीब ही अस्सी नाला सीधे गंगा में गिरता है 
गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी तक लगभग २५२५ किलोमीटर का सफ़र तय करने वाली गंगा अपने किनारों पर बसे करोड़ों लोगों को जीवन देती है. देव संस्कृति इसी के किनारे पुष्पित पल्लवित होती है तो दुनिया का सबसे पुराना और जीवंत शहर इसी के किनारे बसा है. माँ का स्थान रखने वाली गंगा भारतीय जनमानस के लिए अत्यन्त आवश्यक है. मोक्ष की अवधारणा में गंगा है. मृत्यु शैया पर पड़े जीव के मूंह में गंगा जल की दो बूंदे चली जाएँ तो उसको मोक्ष मिलना तय माना जाता है लेकिन अब यह अवधारणा बदलने का वक़्त आ गया है. सदानीरा अब अमृतमयी जल से नहीं घरों से निकलने वाले सीवर से प्रवाहमान है. जीवन मूल्यों की बलि चढ़ा कर होने वाले विकास का नतीजा टिहरी बाँध के बन जाने के बाद तो गंगा की धारा बिजली के तारों में चली गयी. अब गंगा का पानी ज़मीन पर नहीं टिहरी में बनने  वाली बिजली में चला गया है. 

गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के नाम पर इस देश के नौकरशाहों और राजनेताओं ने अपने बैंक एकाउंट में पैसे की गंगा बहा ली. कैग की रिपोर्ट के मुताबिक गंगा एक्शन प्लान के पहले चरण में लगभग एक हज़ार करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि खर्च की गयी. लगभग २५० से अधिक परियोजनाएं  पूरी हुयीं. गंगा एक्शन प्लान का पहला चरण अपने तय समय से सालों देर तक चला. अभी चल ही रहा था की गंगा एक्शन प्लान के दूसरे चरण की योजना बन गयी. अब गंगा एक्शन प्लान का दूसरा चरण चल रहा है. इसके लिए लगभग बाईस हज़ार करोड़ दिए गयें हैं. लेकिन गंगा पहले से और अधिक गन्दी हुयीं हैं यह एक अँधा भी बता सकता है.

हिन्दुओं  के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं गंगा और बनारस भी. यहीं का उदाहरण ले लीजिये. बनारस में रोजाना लगभग २५ एमएलडी सीवेज निकलता है. गंगा एक्शन प्लान के पहले चरण में १००० करोड़ रूपये फूंकने के बाद भी इस शहर में महज १० एमएलडी सीवेज को ट्रीट करने का इंतज़ाम हो पाया है. यानी १५ एमएलडी सीवेज सरकारी रूप से सीधे गंगा में बहाया जा रहा है. इसके साथ आपको यह भी बता दूं की १० एम एल डी  सीवेज को ट्रीट करने के लिए जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं उनमें से अधिकतर बिजली न रहने पर नहीं चलते हैं यानी इस दौरान अगर प्लांट की टंकी ओवर  फ्लो हुयी तो सीवेज गंगा में बहा दिया जायेगा. यह आंकड़ा महज एक शहर का है. इससे उन सभी शहरों का अनुमान लगा सकतें हैं जो गंगा के किनारे बसे हैं. लगे हाथ आपको कैग के दिए एक और आंकड़े के बारे में बता देते हैं. कैग की रिपोर्ट के मुताबिक आज भी लगभग छब्बीस सौ करोड़ लीटर सीवेज गंगा में बहाया जा रहा है.

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के सदस्य प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी की लैब में हुयी शोध बताती है की गंगा का पानी अब आचमन के लायक भी नहीं बचा है फिर स्नान की तो बात भूल जाइये. यह हाल तब है जब एक हज़ार करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि और २५० से ज्यादा परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं. गंगा एक्शन प्लान का दूसरा चरण चल रहा है और इसके तहत लगभग ४५० परियोजनाएं चलनी है या चल रहीं हैं. केंद्र सरकार ने गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण बना कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली. गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर खाने कमाने का नया जुगाड़ बना लिया है. गंगा की सेहत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है. पानी का रंग या तो गहरा हरा हो गया है या काला पड़ गया है. प्रवाह नाम मात्र का भी नहीं है. ऐसे में तो केंद्र सरकार के लिए यही अच्छा होगा की वह गंगा को राष्ट्रीय नदी की जगह इसे राष्ट्रीय नाला घोषित कर दे. 


गंगा में रेत के टीले

देव नदी गंगा को लेकर मेरी चिंता बढती जा रही है.कम से कम बनारस की जो स्तिथि मैं देख रहा हूँ वोह इस गंगा की दुर्दशा को साफ़ बयां करता है-लेकिन अफ़सोस की बात है की इस तरफ़ जितना ध्यान होना चाहिए उतना है नही.....गंगा में रेत के टीले निकल आयें हैं...गंगा की छाती पर निकले यह बड़े बड़े टीले गंगा को मिले घाव की तरह हैं......दरअसल गंगा के प्रवाह से हुए छेड़छाड़ और अत्यधिक पानी निकाले जाने से गंगा की यह दुर्दशा हो है....बात बनारस की ही ले ली जाए तो गंगा की हालत समझ में आ जायेगी....गंगा बनारस में जैसे ही प्रवेश कर रही है वहां पर गंगा मुडती है....यहाँ गंगा का प्रवाह बिना किसी बाधा के होना चाहिए था लेकिन यहाँ बना दिए गएँ पुल हैं...एक पुल तो बन चुका है और दूसरा अभी निर्माणाधीन है..इन दो पुलों के कारन गंगा का प्रवाह बाधित हो रहा है..नतीजा गंगा में आने वाला बालू यहाँ पर आकर इकट्ठा होता जा रहा है...बालू यह टीले अब बेहद बड़ा आकर ले चुके हैं..इन टीलों ने गंगा की धारा को दो भागों में बाँट दिया है.....अपने पुराने घाटों से गंगा लगातार दूर होती जा रही है....अब बनारस के बेहद महत्वपूर्ण और प्रशिध घाट को ही ले लीजिये....यहाँ गंगा अपने घाट से एक लगभग पचास मीटर दूर हो चुकी है साथ ही यहाँ गंगा कम गहरी हो गई है....यह महज एक घाट की कहानी नही है यह कहानी बनारस के लगभग सभी घाटों की है....बालू के टीले लगातार निकल रहें और गंगा का प्रवाह हर रोज़ रुक रहा है..लेकिन इस देश में ऐसा कोई भी नज़र नही आता जो गंगा के लिए आगे आकर कुछ कर सके...