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संजय दत्त और सवालात


संजय दत्त और सवालात
संजय दत्त अब लखनऊ से समाज वादी पार्टी के तिक्जेत पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं.....कदम बढ़ते हुए उन्होंने अपना रोड शो भी शुरू कर दिया है....उनका साथ दे रहीं हैं उनके पत्नी मान्यता......एक सवाल बार बार मन में आता है की आख़िर कार संजू बाबा को चुनाव लड़ने की क्या आवशकता पड़ गई ...कुछ लोग हालाँकि यह भी कहतें हैं की चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है...ठीक बात ...लेकिन फ़िर भी कोई कारन तो होगा ही ...शायद मुन्ना भाई अब लोगों की सेवा करना चाहते हैइसीलिए चुनाव लड़ रहें हैं...लेकिन सवाल फ़िर उठा की क्या जनसेवा के लिए जन प्रतिनिधि होना ज़रूरी है....क्या इसके बिना सेवा नही हो सकती ? चलिए आप सवाल का जवाब सोचिये तब तक एक और सवाल हाज़िर है ....

संजू बाबा को राजनितिक पार्टी के टिकेट की क्यों ज़रूरत पड़ी ....वोह तो इस देश में ख़ुद बहुत पापुलर हैं... आम भारतीय तो आप को जानता ही है ....फ़िर राजनितिक दलों का सहारा क्यों? यह एक और सवाल....अब सवाल एक और उठता है कि समाज वादी पार्टी ही क्यों....कोई औ र दल क्यों नही....जबकि उनका परिवार( पता नही अब उनका रहा कि नही ) तो पुराना कांग्रेसी है ....फ़िर ये सपाई क्यों....चलिए इसी लगे एक और सवाल खड़ा होता है कि चुनाव के लिए लखनऊ ही क्यों....मुंबई या महाराष्ट्र में कोई जगह क्यों नही....क्या वहां रह कर देश कि कथित सेवा नही कि जा सकती है....क्या सारे सेवाथियों कि लिए उतेर प्रदेश ही बचा है...जबकि सब जानते हैं कि लखनऊ से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपाई चुनाव लड़तें हैं....यह एक और सवाल था ...लगे हाथों एक सवाल और हो जाए....जब चुनाव लड़ना ही है तो लाडो ...यह कहने कि क्या ज़रूरत कि अगर अटल बिहारी लडेंगे तो मैं नही लडूंगा.....लड़िये लड़िये....बहुत सवाल हो गए अब एक बात याद दिला रहा हूँ एक बार अमिताभ बच्चन ने भी राजनीती मे आने कि कोशिश कि थी उनका क्या हाल हुआ यह सब जानते है.......

जय भारत

आह भारत से वाह भारत

आह भारत से वाह भारत

बहुत कुछ लिखने की ज़रूरत नही है ...भारत वाकई में एक ऐसा देश बनता जा रहा है जिसे पीछे मुड़कर शोक मनाने की आदत नही है...पुरी दुनिया तो आथिक मंदी से परेशान है और भारत अलमस्त है...एक सर्वे बताता है की भारत के लोग बहुत तेजी से आशावादी होते जा रहें....इस आशावादिता की दौड़ में भारत ने बड़ा मुकाम हासिक कर किया है....भारत के लोगों को उम्मीद है की अपना देश आर्थिक मंदी की चपेट से अगले एक साल में पूरी तरह बाहर हो जाएगा...अच्छा लगता है....ऐसे समाचार पढ़कर...पिछले साल का अंत बेहद दर्दनाक था...इस साल की शरुआत भी कम कष्टकारी नही थी ...लेकिन अब लगता है सब ठीक हो जाएगा...जय हो भारत

कुछ बताएं

आज एक ही बात मन में आती है की आख़िर हम और आप कब तक औरों का वार सह सकते हैं पाकिस्तान को हम एक नही सौ सबूत दे चुके हैं लेकिन पाकिस्तान है की हमारे दिए हर सबूत को सिरे से नकारता चला गया है लाख कोशिशों के बाद उसने ये माना है की कसाब उसका ही नागरिक है ....अब सवाल यह उठता है की पाकिस्तान के यह मान लेने से आख़िर क्या होगा.....क्या भारत के ऊपर होने वाले आतंकवादी हमले आगे नही होंगे इसकी गारेंटी मिल जायेगी....क्या बेगुनाहों का खून आगे नही बहाया जायेगा......मुंबई में हुए हमलों में मारे गए भारतीय हो या आसाम में कश्मीर हो या बंगलोर आख़िर मर तो रहे भारतीय ही हैं....क्या यह सिलसिला रुकेगा...कोई जवाब नही है हमारे हुक्मरानों के पास.....वोह खोखले वादे और कोशिशों के जरिये इस विशाल देश को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने में जुटे हैं....लगता नही है की कुछ हो पायेगा....जब तक हम आप आगे नही आयेंगे तस्वीर बदलेगी यह नही कहा जा सकता है.....अब सोचना यह होगा की आख़िर हम कर क्या सकते हैं.... कुछ बताएं

India's first computer-literate village

By Anand Parthasarathy

Malappuram . Ten days from today, Chamravattom village, in Triprangode panchayat of Kerala's Malappuram district, will stake a unique claim to fame: the scenic hamlet on the banks of the Bharathapuzha, is slated to become the nation's first 100 per cent computer-literate village. On that day, at least one member of every family in the village — there are 850 families — will have completed basic computer literacy training. He or she can now handle a personal computer, create and edit pictures, compose text using a specially-designed Malayalam language tool, surf the Internet, send email and make Internet telephony voice calls.

They have been learning these skills at the local ``Akshaya'' centre, a one-room facility equipped with five PCs, a server and a printer with a dial-up Internet connection. The exact day when Chamravattom completes its self-appointed task can be predicted with accuracy because for two months now, villagers have been keeping the centre busy with nine or ten 90-minute teaching shifts everyday, Sunday included. Every slot is booked in advance. Housewives take the afternoon slots. The men come late in the evening. And every one of them will complete 10 lessons each, using a specially-developed interactive CD-based tutor, attractively packaged with a Malayalam commentary, animated games to help illustrate the concept of tools such as mouse, keyboard and a microphone-headphone combo. After they have completed the 15 hours of instruction, the learners take an online test. And when they answer all questions correctly, the screen flashes the message they have waited to read: ``Congratulations: you have attained computer-saksharatha!''

Chamravattom is only the first success story in one of the most innovative literacy campaigns carried out in this country. Four other clusters of villages are already vying for the honour of being declared the country's first computer-literate panchayat. Will it be Marakara, or Chelembra, Kootilangadi or Mampad? Competition is intense and sometimes Akshaya centres stay open after midnight to enable day-time workers to complete their lessons. The Padinjattumuri centre in Kootilangadi panchayat, has started a special late-night session exclusively for autorickshaw drivers who ply their vehicles all day — and learn computers at night.

All this activity is at present restricted to one district — Malappuram — where the State's computer-literacy campaign is being tried out. Indeed this was one literacy campaign inspired by the very people it is set up to serve. Exactly a year ago, the Malappuram District Panchayat approached the State Government for release of funds under the People's Planning initiative: "We want to lease 7000 computers so that every panchayat in the district will have access to computer technology," they said. After bouncing the proposal between departments for some weeks, the Government asked the State Information Technology Mission to help. The result was the Akshaya programme.

The chronically cash-strapped State could ill afford grandiose schemes — no matter how worthy. The Malappuram District Panchayat decided to involve budding entrepreneurs and created an attractive proposition: set up an Akshaya centre — one for every 1000 of the district's approximately 6.5 lakh families. No centre would be more than a kilometre or two away from anyone's home. Every centre would have a minimum of 5 PCs and would impart the 10-lesson, 15-hour training package charging the individual just Rs. 2 per lesson, that's Rs. 20 for the course.

But for every citizen trained, the panchayat would release Rs. 120 to the Akshaya Centre. To enable young entrepreneurs to come forward, the IT Mission persuaded some leading banks in the district — the State Bank of Travancore, Canara Bank, the South Malabar Grameen Bank and the Malabar District Cooperative Bank — to advance loans of Rs. 1.5 lakhs to Rs. 2 lakhs. Since a minimum of Rs 1.2 lakhs would be payable to every centre by way of panchayat subsidy, the banks were not taking too much of a risk.

The IT Mission also organised a special Computer Show in the district, where prospective Akshaya Centre operators could see the hardware and obtain good deals. They represented such a big customer base that hundreds of PC makers turned up. Interestingly, over 80 per cent of the orders were won by Kerala-based assemblers from the small sector — indirectly boosting the local PC industry.

Today, across the breadth of this hilly district, long dubbed `backward', you cannot drive more than a few kilometres without finding a brand new blue board which says ``Akshaya e-service centre''. Incredibly, the core team behind Akshaya is just 20-strong. They include the coordinator, M.S. Vinod, who has moved from the State capital to Malappuram town a year ago — and has been too busy to return. The District Programming Officer, Anvar Sadath, himself the author of two popular computer texts in Malayalam, is now coordinating the release of Phase Two software tools — so that the centre can offer new courses after the basic literacy target is met. "By November we are confident that Malappuram's target of 6.5 lakh computer literate families will be met," says the Mission Coordinator, Geeta Pious. Work is going apace to extend the Malappuram experiment State-wide: From January, it will be replicated in all other districts over a two-year time frame. The task is exactly 10 times the size of the prototype — since the State has about 65 lakh households.

Till date the State has spent just Rs. 150 lakhs on the programme — mainly to support the small core team and partner agencies such as the Centre for Development of Information Technology (CDIT) and Keltron which have assisted in creating software tools.

The real money has come from the decentralised panchayat funding. When all the costs are totted up, it may emerge as one of the most cost-effective learning experiments anywhere — with a State's people empowering themselves at the cost of about Rs. 100 for every family, paid out of their own tax payments.

By Anand Parthasarathy

Very Interesting facts!

Christianity…. One Christ, One Bible Religion…

You know the Latin Catholic will not enter Syrian Catholic Church.

These two will not enter Marthoma Church.

These three will not enter Pentecost Church.

These four will not enter Salvation Army Church.

These five will not enter Seventh Day Adventist Church.

These six will not enter Orthodox Church.

These seven will not enter Jacobite church.

Like this there are 146 castes in Kerala alone for Christianity,

each will never share their churches for fellow Christians..!

Wonderful..! One Christ, One Bible, One Jehova.....
What a unity!

Now Muslims..! One Allah, One Quran, One Nebi....! Great unity!
Among Muslims, Shia and Sunni kill each other in all the Muslim countries.

The religious riot in most Muslim countries is always between these two sects.

The Shia will not go to Sunni Mosque.

These two will not go to Ahamadiya Mosque.

These three will not go to Sufi Mosque.

These four will not go to Mujahiddin mosque.

Like this it appears there are 13 castes in Muslims.
Killing / bombing/conquering/ massacring/. .. each other !

The American attack to the Muslim land of Iraq is fully supported by all the Muslim countries surrounding Iraq!

One Allah, One Quran, One Nebi....! Great unity !
All Muslims are not Terrorists, but all Terrorists are Muslims. 60% of all victims of Muslim terrorism are Muslims.
Hindus - 1,280 Religious Books, 10,000 Commentaries,
more than one lakh sub-commentaries for these foundation books, 330 million gods, variety of Aacharas, thousands of Rishies, hundreds of languages...

still everyone goes to the SAME TEMPLE ...

whether unity is for Hindus or in others…?
Hindus never quarreled each other for the last ten thousand years in the name of religion. Only Politicians had tried to divide and rule… Keep Religion out of Politics and India will be the most peaceful place on earth.
Proud to be a HINDU? Thank God! I am a Hindu!
साल नया है, उम्मीद भी नयी होगी। लेकिन जब देश के माथे पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र कहलाने का तमगा लगा हो तो चुनाव से बड़ा लोकतंत्र कुछ हो नही सकता और इसे बरकरार रखने में दुनिया के सामने सबसे बडी राजनीतिक तानाशाही भी होती होगी। क्योंकि लोकतंत्र के उलट तानाशाही होती है।

तो साल नया है। उम्मीदे चाहें जो हो लेकिन नज़रे सभी की आम चुनाव पर ही हैं। क्योंकि चुनाव का मतलब देश में रोजगार का सबसे बड़े धंधे का खेल है। जिसमें अरबों के वारे-न्यारे झटके में हो जाते है और देश नारा लगाता है चुनावी लोकतंत्र जिन्दाबाद। क्योंकि चुनावी राजनीति में जीत ही अगर देश के लोकतंत्र और संविधान की जीत है तो पांच राज्यों के चुनाव परिणाम में लोकतंत्र की राजनीतिक तानाशाही का अक्स छुपा है, यह भी अब खुलकर उभर रहा है। यह माना गया कि आतंकवाद को लेकर बीजेपी की राजनीति कांग्रेस के कुछ ना करने के सामने हार गयी। यह माना गया कि विकास का ढिढोरा न्यूनतम जरुरतों के सामने हार गया। यह माना गया कि महंगाई का दर्द नेताओ के लाभ भरे भरोसे के सामने हार गया। अगर यह सब हुआ है तो चुनावी लोकतंत्र को पूंछ से नही सूंड से पकड़ें।

छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा माना जाता है। लेकिन यहां विकास की परिभाषा की लकीर इतनी छोटी है कि तीन रुपये चावल उपलब्ध कराने का ऐलान कर जीत के लिये चावल वाले बाबा का शब्द ‘मुख्यमंत्री’ पर भारी पड़ गया । जिन इलाको में तीन रुपये चावल करीब चालीस लाख परिवारों को मिलने का दावा किया गया है वह इलाका खनिज संपदा से भरा पड़ा है। अगर विकास की लकीर यहां जनता के अनुकूल खींच दी जाये तो समूचे इलाके में यानी करीब सात जिलो में चावल दस रुपये किलो बेच कर राज्य के खजाने पर बिना कोई बोझ डाले हुये भी इन्हीं चालीस लाख परिवारो को रोजगार और पैसा दोनों दिलाया जा सकता है। यानी किसी भी राज्य को चलाने की जो आर्थिक व्यवस्था होती है, उसे लागू किया जा सकता है।

लेकिन यहां की बीस से पच्चीस हजार करोड़ से ज्यादा की खनिज संपदा कौडियों के मोल देशी विदेशी उधोगपतियों को दी गयी, जिसकी एवज में राजनीतिक सत्ता को मुनाफे के तौर पर दस से बारह फीसदी मिले और राज्य के खजाने में गये महज तीन फीसदी। अगर यहां विकास की सही लकीर मुनाफे की जगह कल्याणकारी राज्य की समझ के मुताबिक खींची जाये तो अनुमान के मुताबिक पचास हजार करोड़ से ज्यादा का मुनाफा राज्य के खजाने को सिर्फ प्रकृतिक संपदा के जरीये हो सकती है ।
लेकिन चुनावी लोकतंत्र में पांच सौ करोड़ का चावल सब पर भारी पड़ जाता है । चुनावी जीत का मतलब सलवा जुडुम को ना सिर्फ मान्यता मिलना है बल्कि नक्सली हिंसा से प्रभावित आदिवासियों के हाथो में हथियार थमाना भी सही है। चुनावी लोकतंत्र में सुरक्षा के लिये खुद ही हथियार लेने की थ्योरी उस राज्य व्यवस्था को ही खारिज कर रही है, जो बताती है कि कानून के दायरे में हथियार से मुकाबला करना राज्य पुलिस और सुरक्षाकर्मियो का काम है।

जाहिर है कोई सत्ता सुरक्षा न देने के नाम पर खुद सुरक्षा के लिये हथियार उठाने का नायाब प्रयोग कर अपना वोटबैक बनाकर चुनाव जीत सकती है। यह चुनावी लोकतंत्र की जीत है। दुनिया भर के पच्चीस नोबल विजेताओं की नक्सलियो के हिमायती विनायक सेन को जेल से बाहर निकालने की मांग भी चुनावी लोकतंत्र के आगे हार गयी। राजनीति का पाठ तो यही कहता है कि विनायक मानवाधिकार कार्यकर्त्ता होते तो सत्ताधारियों को हार मिलती। तब तो संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी देने की मांग बेमानी है । दिल्ली में जब चुनाव प्रचार का आखरी दिन था, उस वक्त मुंबई आंतकवादी हमलों से लहूलुहान थी। 27 नबंवर को दिल्ली के तमाम अखबारो में बीजेपी ने कांग्रेस पर आतंकवाद के सामने नतमस्तक होने का आरोप जड़ा और अफजल गुरु को फांसी तक न दे पाने की सोच को कांग्रेस का राजनीतिक परिहास करार दिया। दिल्ली की हर बड़ी सभा में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अफजल का मामला उठाया। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार वीके मल्होत्रा ने तो हर सभा में अफजल को लेकर ही बात शुरु की। लेकिन चुनावी लोकतंत्र के आगे संसद पर हमले के दोषी की फांसी की मांग हार गयी।

तो क्या अब बीजेपी यह मांग नहीं करेगी। रौशनी की चकाचौंध और फ्लाई-ओवर से लेकर पांच सितारा होटलों की जिंदगी को राहत देती दिल्ली में यमुनापार का नरकीय जीवन हार गया तो क्या पूर्वी दिल्ली की सात सीटों के छह लाख परिवार की न्यूनतम की जुगाड़ की मांग मायने नहीं रखेगी। बटला हाउस एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस की कसमसाहट और शहीद पुलिसकर्मी को लेकर सवालो का घेरा सही है, तो क्या मान लिया जाये कि डेक्कन मुजाहिद्दिन का जुमला पुलिस ने गढ़ा। आजमगढ़ के सेक्यूलरवाद को घायल करने का काम एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। बीजेपी ने समाज के ताने बाने को तार तार करने के लिये चुनाव के ठीक पहले राजनीतिक जुमले गढ़े। जिसकी हार हुई । दक्षिण दिल्ली में गाड़ीवालो की रफ्तार कम कर बीआरटी कारिडोर के जरिये आमलोगो की सार्वजनिक सवारी बस की रफ्तार को बढाने की जो थ्योरी शीली दीक्षित ने परोसी, क्या वह सही है। एक तरफ दिल्ली का मतलब रफ्तार और दूसरी तरफ न्यूनतम की लड़ाई । चुनावी लोकतंत्र का यह कौन सा समाजवाद है, जिसमें बीजेपी कॉरिडोर का विरोध करती है और यमुनापार के दर्द को उबारती है। वहीं कांग्रेस बीआरटी के साथ खड़ी होती है और मगज बीस लाख लोगों के लिये दिल्ली को पांच सितारा में बदलने का ख्वाब भी परोसती है। दिल्ली में लोगो की सुरक्षा दिल्ली सरकार नही कर सकती है इसलिये पूर्ण राज्य का दर्जा की मांग ही बेमानी है। इसे दस साल से सत्ता में बैठी शीला दीक्षित ने माना और लोगों ने हाथो हाथ ले लिया। जबकि, बीजेपी ने उलट राग दिया कि जो केन्द्र किसी को सुरक्षा नहीं दे सकता उसके पास दिल्लीवालो की सुरक्षा कैसे छोड़ी जा सकती है। बीजेपी ने पूर्ण राज्य की मांग चुनावी मैनिफेस्टो में रखा। वह चुनाव हार गयी। तो सुरक्षा केन्द्र ही देगा। लेकिन जहां राज्य ने सुरक्षा के बदले गोली दी उसका क्या होगा ।

राजस्थान में गुर्जरो पर आरक्षण की मांग को लेकर नौ बार गोलियां चलीं। सौ से ज्यादा परिवारों में मातम मना। किसी का बच्चा मरा, किसी का पति । लेकिन चुनावी लोकतंत्र के सामने गोली का दर्द मलहम में बदल गया। गुर्जर बहुल इलाकों में अस्सी फीसदी सीटों पर उसी महारानी को जीत मिली जो आंदोलन के दौर में बातचीत करने तक से तकराती रही। आंदोलन की हिंसा में रेलवे को सौ करोड़ से ज्यादा का चूना लगा और देश को दो हजार करोड़ से ज्यादा का । हांलाकि महारानी गद्दी गंवा बैठी लेकिन उसकी वजह कांग्रेस का लोकहित का नारा या खालीपेट को भरने के लिये कोई शिगूफा काम नही किया बल्कि चुनावी लोकतंत्र में जीत के लिये संगठन और साथी-प्रभावी नेता का दगा देना ही रहा। भैरोसिंह शेखावत से लेकर महेशप्रसाद तक और आरएसएस के संगठन का रुठना ज्यादा मायने रहा। राज्य के करीब छह दर्जन योजनाओ को पांच साल के दौर में अमली जामा पहनाने का जिम्मा महारानी ने उठाया। पूरा कोई नहीं हुआ । इन पर पचास लाख करोड़ का खर्च आंका गया। कितना खर्च हुआ वह तो पांच साल के बजट में भी उभर नहीं पाया लेकिन कांग्रेस की माने तो पांच हजार करोड़ से ज्यादा का घपला हुआ। यानी अलग अलग योजनाओं में भ्रष्टाचार की यह कीमत कांग्रेस ने लगायी। लेकिन यहां समझना ये भी होगा कि पांच साल पहले हुये चुनाव में कांग्रेस की सरकार पर बीजेपी ने कमोवेश इतने ही रुपये का घपला करने का आरोप उसके शासनकाल में लगाया था । तब सत्ता बदली और अब भी सत्ता बदली। इस इधर उधर के खेल में तीन साल पहले आयी बाढ़ का मुद्दा चुनावी लोकतंत्र तले दब गया। रेत के टीलो पर जिन्दगी बचाने वाले हजारों राजस्थानी परिवार यह समझ ही नही पाये कि अगर फिर पानी आ जाये तो बचने का उपाय क्या है।

राजनीतिक सहमति की डोर कैसे जिन्दगी लीलती है, यह जैसलमेर सरीखे जगहों पर बीजेपी-कांग्रेस के भाषणो में दिखा जो बताने को तैयार नही थे कि फिर बाढ आयेगी तो उससे बचने के उपाय वह पहले से कर देंगे। दोनो ने कहा भगवान ही जमीन पर आ जाये तो कोई क्या करे। रेगिस्तान की सरलता चुनावी लोकतंत्र तले कैसे हारी यह रोजगार मुहैया ना करा पाने और सत्ता में लौटने पर भी ना कर पाने की डोर में बीते दो दशक में बार बार उभरा । जातियो का दर्द कैसे लोगों को जुटा देता है और सबसे बडी सुरक्षा जातीय सुरक्षा होती है, जिसपर सत्ता का लेप चढ़ जाये तो मुनाफे के वारे-न्यारे किये जा सकते हैं, यह पाठ राजस्थान के चुनावी लोकतंत्र ने जतला दिया। लेकिन जातीय राजनीति का पाठ धर्म के आगे नतमस्तक हो तो क्या भी चुनावी लोकतंत्र की जीत होगी।

मध्य प्रदेश ने यह पाठ नये तरीके से पढ़ाया । पांच साल पहले बीजेपी की जो नेता भगवा पहन कर बीजेपी को सत्ता में लेकर आयी, पांच साल बाद वही उमा भारती खुद हार गयी। तो क्या पार्टी से बड़ा कोई नही होता है । अगर ऐसा हो तो इस चुनाव में दर्जनो निर्दलीय कैसे जीत गये। या फिर जिस राजधर्म का पाठ उमा भारती पढ़ा रही थीं, उसमें पांच साल में ही जंग लग गयी। इतना ही नही, उमा भारती के दौर में जो सीटें बीजेपी ने जीती थीं, उसमें से तीन दर्जन सीट शिवराज सिंह चौहान गंवा बैठे । लेकिन डेढ़ दर्जन कांग्रेस से उस दौर की झटक लीं, जो भगवा चादर ओढ कर उमा के साथ पांच साल जाने को बिलकुल तैयार नही थे। अब अगर चुनावी लोकतंत्र में नेता मायने रखता है तो मध्यप्रदेश में कभी दस साल तक कांग्रेस की कमान संभालने वाले दिग्गिविजय सिंह रायगढ की छह सीटे भी कांग्रेस की झोली में ना डलवा सके । कमलनाथ-सिंधिया-पचौरी का भी यही हाल अपने अपने जिले छिंदवाडा-ग्वालियर-भोपाल में हुआ। अर्जुन सिंह सरीखा शख्स भी अपने जिले की सिर्फ तीन सीटों पर ही कांग्रेस को जितवा सका। मध्यप्रदेश में पिछले पांच साल के दौर में ना सिर्फ प्रतिव्यकित आय में कमी आयी बल्कि देश के उन पिछड़े राज्यों की फेरहिस्त में आ गया, जहां पूरा भोजन सभी को नहीं मिलता। रोजगार के साधनों में बारह फीसदी तक की कमी आयी। आदिवासी बहुल छह जिलो में साफ पानी,पूरा खाना और काम तीनो से राज्य सरकार मुंह मोड़े हुये है। कुल बारह योजनाये इन इलाको के लिये बनी लेकिन पूरा होना तो दूर किसी योजना का असर आदिवासियों के जीवन पर नहीं है। उल्टे रोजमर्रा का जीवन और कमजोर हुआ है लेकिन वहां शिवराज ने चुनावी जीत हासिल की।

जाहिर है यह सवाल मिजोरम को लेकर भी उठ सकता है कि क्षेत्रिय समझ को खारिज कर कांग्रेस को जिता कर मिजोरम मुख्यधारा से जुड़ना चाहता है। आंदोलन के जरीये समाधान मुश्किल है। चुनावी लोकतंत्र के आगे मिजो आंदोलन बेमानी साबित हो गया है तो अब आंदोलन खत्म हो जाना चाहिये। जाहिर है चुनावी लोकतंत्र में जीत का मतलब सत्ता है और हार का मतलब कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं के सामने विकल्प क्या होंगे और सत्ता को कुछ भी करने की जरुरत क्या है। यह सवाल इसलिये जरुरी है कि महज नब्बे दिनो के बाद इसी तरह के मुद्दे समूचे देश के सामने तमाम राजनीतिक दल फिर उठा रहे होंगे। आम चुनाव लोकतंत्र का फाइनल होता है । तो नेता और मुद्दे भी आखिरी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। यह माना जाता है कि उस वक्त की जीत देश की धारा तय करती है, लेकिन जब चुनावी लोकतंत्र ही देश की धारा से न जुड़ी हो तो क्या हम नारा लगा सकते है लोकतंत्र जिंदाबाद। लेकिन नये साल में सिर्फ और सिर्फ आपको यही कहना होगा चुनावी लोकतंत्र जिन्दाबाद।