वो महिला जो तीन तलाक की जंग जीत चुकी थी लेकिन राजीव गांधी ने उसे संसद में हरा दिया था

ये वाक्या सन 1978 का है। मध्य प्रदेश के एक वकील हुआ करते थे मोहम्मद अहमद खां। साहब हुजूर ने अपनी पहली शादी को 14 साल गुजारने के बाद दूसरी शादी कर ली।  बाद में अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया। अपने पांच बच्चों को लेकर ये महिला अपने पति से अलग हो गई। यही वो महिला थी जिसने तीन तलाक के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठायी। इस महिला का नाम था शाह बानो।

नई शादी करने के बाद वकील अहमद ने कुछ दिनों तक शाह बानो को गुजारा भत्ता दिया। बाद में देना बंद कर दिया। शाह बानो उस वक्त साठ साल की उम्र पार कर चुकी थीं। शाह बानो ने गुजारा भत्ता के लिए निचली अदालत में अपील दायर की। ये 1978 की गर्मियों की बात रही होगी। वकील साहब ने इस्लाम की आड़ लेकर होशियारी दिखाई और शाह बानो को तीन तलाक दे दिया। इसके बाद अहमद खां ने कोर्ट से कहा कि अब वो उनकी बीवी हैं ही नहीं तो गुजारा भत्ता देने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि इसके बावजूद कोर्ट ने 1979 में अहमद खां को शाह बानो को भत्ता देने का आदेश सुनाया। 
शाह बानो (pic by - scroll.in)

1980 में शाह बानो अपना भत्ता बढ़वाने के लिए एमपी हाइकोर्ट पहुंच गईं तो वकील अहमद खां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वकील अहमद ने दलील दी कि वो शाह बानो को तीन तलाक दे चुके हैं लिहाजा गुजारा देने का मतलब नहीं बनता। मसला पेचीदा था लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ ने 3 फरवरी 1981 को सुनवाई शुरु की। लेकिन जल्द ही और अधिक बड़ी बेंच को ये मामला सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कई सालों की सुनवाई के बाद पाया कि  वकील अहमद खां को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा।

इसी दौरान तीन तलाक के मसले पर सियासत भी शुरु हो चुकी थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बन चुका था। ये दौर कांग्रेस का था। संसद में कांग्रेस का बहुमत था और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। बताते हैं कि राजीव गांधी के एक तत्कालीन मुस्लिम सलाहकारों ने उन्हें मुस्लिम बिरादरी के नाराज होने का खौफ दिखाया। लिहाजा राजीव गांधी ने अदालत के फैसले को संसद में पलट दिया। एक नया एक्ट बनाकर ये व्यवस्था कर दी गई कि तलाकशुदा पत्नी को सिर्फ तीन महीने तक ही गुजारा भत्ता मिलेगा। शाह बानो जिस मुकदमे को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में जीत गईं थीं उसे संसद में हार गईं। शाह बानो की मौत 1992 में हो गई।
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शायरा बानो

शाह बानो के केस के बाद तीन तलाक के खिलाफ एक मामला शायरा बानो नाम की महिला ने फिर उठाया। शायरा बानो उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली हैं। शायरा की शादी इलाहाबाद के एक शख्स से 2002 में हुई थी। शायरा को 2015 में उन्हें जबरन उनके माएके भेज दिया और बाद में तीन तलाक देकर रिश्ता ही खत्म कर दिया। शायरा ने इसी तलाक की वैधता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। शायरा की याचिका का अहम हिस्सा ये भी है कि उन्होंने माध्यम से 'मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937' की धारा 2 की संवैधानिकता को भी चुनौती दी थी. यही वह धारा है जिसके जरिये मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह, 'तीन तलाक' (तलाक-ए-बिद्दत) और 'निकाह-हलाला' जैसी प्रथाओं को वैधता मिलती है.

एक दिलचस्प वाक्या और। दरअसल शाह बानो केस के बाद संसद में सर्वोच्च अदालत का फैसला पलटने वाले राजीव गांधी पर जब मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगने लगे तो उन्होंने हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए। इसके बाद क्या हुआ ये कहानी फिर कभी। बीजेपी को यूनिफार्म सिविल कोड का मसला भी इसी शाह बानो केस के बाद मिला था।

माटुंगा की खुशी बांटी जाए, फिर खुशी बढ़ाने की सोची जाए

महाराष्ट्र का माटुंगा रेलवे स्टेशन हाल में पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में दे दिया गया। ये देश का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जिसकी सभी व्यवस्थाएं महिलाओं के हाथ में होंगी। स्टेशन में गाड़ियों के आने जाने के समय के एनाउंसमेंट्स से लेकर यात्रियों के टिकट चेक करने तक के सभी काम महिलाओं के ही जिम्मे हैं। स्टेशन का कंट्रोल रूम भी महिलाएं संभालती हैं। टिकट काटने का काम भी महिलाओं के ही जिम्मे है। ये एक सुखद एहसास है।
जिस देश में बच्चियों को गर्भ में मारने की प्रवृत्ति भी समाज में व्याप्त हो उसी देश में जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो किसी को भी सुखद एहसास स्वाभाविक है। माटुंगा को दिमाग में जब हरियाणा का ख्याल आता है तो मानों दिल ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि यदि वहां गर्भ में मरने वाली बच्चियों को बचा लिया जाता तो शायद वो भी किसी 'माटुंगा' को संभाल रहीं होती।

देश में महिला और पुरुषों में कई स्तरों में असंतुलन है। बच्चियों के साथ भेदभाव मां के गर्भ में ही शुरु हो जाता है। बच्चियों की स्कूलिंग का हाल भी देश में बुरा है। आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है। ये अब इतना गूढ़ विषय भी नहीं रहा है कि समझाना पड़े। स्कूलिंग में भेदभाव की वजह से मेल फिमेल के लिट्रेसी रेट में भी खासा अंतर है। स्वास्थय सुविधाओं से लेकर सामान्य रहन सहन में भी बेटियां भेदभाव का शिकार रहती हैं।

हालांकि खुशी की बात ये है कि हालात में बदलाव हो रहें हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक सन 2016 में 144 देशों में बने वैश्विक जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का क्रमांक 87 है। भारत की रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है।
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जेंडर गैप इंडेक्स हर देश में महिलाओं और पुरुषों के बीच चार तरह के अंतर पर आधारित होता है. ये हैं आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य एवं अस्तित्व, और राजनीतिक सशक्तिकरण. इन चार कसौटियों में राजनीतिक सशक्तिकरण को छोड़कर भारत का प्रदर्शन बाकी तीन क्षेत्रों में बहुत खराब रहा है।

फिर भी स्थितियां सुधर रहीं हैं और हमारे लिए वाया माटुंगा ये खबर पहुंच भी रही है। लेकिन ये निश्चित है कि समाज में जागरुकता का बहुत कम हिस्सा ही आया है। अभी प्रयास और संघर्ष की लंबी कहानी सुननी देखनी बाकी है। हमें अभी कई और माटुंगा बनाने हैं।

हमारे 'सोशल' होने का साइड इफेक्ट है 'ब्लू व्हेल' का 'आदमखोर' होना

इन दिनों ब्लू व्हेल नाम के एक ऑनलाइन गेम की दहशत से पूरी दुनिया डरी हुई है। इस गेम के दिए टास्क पूरे करने के चक्कर में दुनिया भर में अब तक 130 लोगों की मौत हो चुकी है। ये गेम रशिया के एक मनोवैज्ञानिक ने ईजाद किया था। हालांकि वो इस समय जेल में है लेकिन उसका गेम आजाद है और लोगों की जान ले रहा है।

दरअसल ब्लू व्हेल में पचास दिनों में पचास टास्क दिए जाते हैं। शुुरुआती टास्क आसान होते हैं लेकिन बाद के टास्क जान लेने वाले। इस खेल में खेलने वाले को अपनी जान अनोखे तरीके से लेने का टास्क दिया जाता है। दुनिया में इसी टास्क को पूरा करते हुए 130 लोग मर चुके हैं। भारत में भी इस खेल के टास्क पूरे करते समय मौतें रिकार्ड की जा चुकी हैं। सबसे पहला मामला मुंबई में एक छात्र का सामने आया था।

इस खेल और सोशल नेटवर्किंग साइट्स का आपसी तालमेल समझना जरूरी है। दरअसल हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स की जिस आभासी दुनिया में जीने लगे हैं, मौत के इस खेल ने इसे नेटवर्किंग साइट्स के जाल को सहारा बनाया। रशिया में एक सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए इसे लोगों तक पहुंचाया गया। धीरे धीरे मौत की नेटवर्किंग होती गई और ब्लू व्हेल का आदमखोर चेहरा सामने आने लगा।

अब ये खेल पूरी दुनिया में पहुंच चुका है और कई देशों ने इसे प्रतिबंधित भी कर दिया है। भारत में भी ये खेल पहुंच चुका है और अपना शिकार बना रहा है। भारत के बदलते सामाजिक परिवेश में ब्लू व्हेल जैसी बीमारियों के खतरे कई गुना बढ़ जाते हैं। एकाकी परिवार की परंपरा की ओर बढ़ चले भारतीय समाज के पास अपने युवाओं और बच्चों के लिए वक्त नहीं होता। बड़े शहरों की जीवनशैली में मां बाप और बच्चों का आमना सामना रात में सोते समय ही हो पाता। ये समाजिकता के खत्म होते दौर की आहट है। हां, ये सामाजिकता खत्म हो जाएगी लेकिन लोग सोशल हो जाएंगे। हमारा युवा सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मौजूद रहेगा लेकिन समाज में नहीं।
हालांकि इस दौर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के फायदों को दरकिनार भी नहीं किया जा सकता है और ना ही उनसे मुंह मोड़ा जा सकता है लेकिन इतना जरूर है कि सोशल होने और सामाजिक होने का अंतर समझ लिया जाए। वरना इसी तरह ब्लू व्हेल आती रहेंगी और हमारे बच्चों को अपना निवाला बनाती रहेंगी।

एक पंद्रह अगस्त यहां भी मना लेकिन झंडा नहीं फहरा, बस चली ताकि बच्चियां स्कूल ना छोड़ें

कैसी कैसी दास्तां है इस देश में। अब यही दास्तां ले लीजिए जिसका जिक्र हम अपनी इस पोस्ट में करने जा रहें हैं। दरअसल राजस्थान के सीकर इलाके में एक डॉक्टर दंपत्ति ने इलाके में स्कूल जाने वाली लड़कियों को बस दी। डाक्टर दंपत्ति के लड़कियों के लिए बस उपलब्ध कराने के पीछे की वजह हमारे समाज के लिए कलंक है। फिर भी आपके लिए जानना जरूरी है।
दरअसल डाक्टर आर पी यादव को किसी पारिवारिक काम से सीकर के नीम का थाना इलाके से आना जाना हुआ। कार से आते जाते उन्होंने मिट्टी से सने रास्तों पर स्कूल से लौटती बच्चियों को देखा। लड़कियों की परेशानी देखकर डाक्टर यादव ने कुछ बच्चियों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दी। रास्ते में बातचीत के दौरान पता चला कि इलाके की लड़कियों को मिट्टी से सने रास्ते पर चलने से बड़ी एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। दरअसल स्कूल आने जाने के दौरान इन लड़कियों को छे़ड़खानी का सामना करना पड़ता। हालात ऐसे थे कि कई बच्चियों ने पढ़ाई तक छोड़ दी थी।
डाक्टर साहब को ये बात अंदर तक चुभ गई। गाड़ी में बैठे बैठे डाक्टर साहब ने मानों प्रण ले लिया। बच्चियों को गाड़ी से उतारने के बाद डाक्टर जब घर पहुंचे तो अपने प्रोविडेंट फंड का हिसाब लगाया। पता चला 19 लाख रुपए पड़े हैं। पंद्रह अगस्त करीब था। डाक्टर साहब पास के बसों के शोरूम में पहुंचे और लड़कियों को घर से स्कूल लाने ले जाने के लिए एक बस बुक करा दी।
अब ये बस लड़कियों के लिए उपलब्ध हो चुकी है। खास बात ये है कि बच्चियों के लिए ये बस पूरी तरह से निशुल्क है। बच्चियों से इस बस में सवार होने का एक पैसा नहीं लिया जाता। फिलहाल इस बस में आने जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाली लड़कियों की संख्या 54 हो चुकी है।
डाक्टर यादव और उनकी पत्नी खुश हैं। बच्चियों को अब कोई छेड़ता नहीं है। मिट्टी से सने रास्तों पर हमारी बेटियों को चलना नहीं पड़ता।

अगर ट्रैफिक वाला राष्ट्रपति का काफिला रोक दे तो क्या भारत बदल जाएगा

बंगलुरु से आई खबर जितनी सुखद लगती है उतनी ही दुखद भी। ये खबर दिल को तसल्ली देती है तो सवालों की पोटली भी पीठ पर लाद देती है। हालांकि कई लोगों को जब फेसबुक, ट्वीटर जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से इस खबर का पता चला तो उन्हें यकीन नहीं हुआ लेकिन अब आप यकीन कर लीजिए क्योंकि ये खबर सौ फीसदी सच है। 
वाक्या इस पोस्ट को लिखने से ठीक पहले वाले शनिवार का है। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी बंगलुरू में थे। उन्हें मेट्रो का उद्घाटन करना था। राष्ट्रपति को  राजभवन से कार्यक्रम स्थल तक सड़क मार्ग से जाना था। कार्यक्रम खत्म करके महामहिम का काफिला राजभवन को लौट रहा था। इसी बीच त्रिनिटी सर्किल पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के एसआई एमएल निजलिंगप्पा ड्यूटी पर थे। निजलिंगप्पा को एक एंबुलेंस दिखाई दी। मैं तो कभी बंगलुरू गया नहीं लेकिन लोगों ने बताया और खबरों में पढ़ा कि वहां ट्रैफिक अधिक रहता है। इसी ट्रैफिक में एंबुलेंस भी थी। यही वक्त राष्ट्रपति के काफिले के गुजरने का भी था। निजलिंगप्पा की नजरें एंबुलेंस पर गईं। निजलिंगप्पा ने एंबुलेंस को रास्ता देना शुरु ही किया था कि राष्ट्रपति का काफिला आ गया, बस फिर क्या था। निजलिंगप्पा ने मन बना लिया था। उन्होंने राष्ट्रपति के काफिले को रुकने का इशारा किया और एंबुलेंस को पहले निकल जाने दिया। एंबुलेंस के बाद राष्ट्रपति का काफिला गुजरा। 
निजलिंगप्पा के इस काम की खूब सराहना हुई। 
बंगलुरू पुलिस ने ट्वीट कर इसकी सराहना सार्वजनिक रूप से की। लोगों ने भी इसे सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों को बहुत बड़ा जानकार बन कर बताया। 

लेकिन इस देश का काम एक निजलिंगप्पा से नहीं चलने वाला। आमतौर पर हम एंबुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर की खबरें दक्षिण भारत से सुनते हैं। या फिर दिल्ली और नोएडा से। यूपी और बिहार में आप संभवत: ऐसा सोच भी नहीं सकते। यूपी, बिहार, झारखंड, जैसे प्रदेशों में एंबुलेंस मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचा दे तो मरीज की किस्मत समझिए। इस संबंध में आंकड़ा देने की भी जरूरत मैं नहीं समझता क्योंकि इस बात को पूरा देश महसूस करता है। सड़क पर हमारी सोच सड़क छाप हो जाती है। हम इंसानी एहसासों को बेवजह की तराजू में तौलने लगते हैं। हमारे लिए एंबुलेंस को मौका देना अपनी गाड़ी निकालने से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। हमारा सारा सिविक सेंस, मॉरल सेंस, पब्लिक सेंस खत्म हो जाता है। 

इस पोस्ट में बहुत बुद्धजीविता डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। बस इतनी भर कोशिश कर रहा हूं कि आप और हम एंबुलेंस और उसके भीतर के मरीज के बारे में सोचना शुरु करें। एक मोटा आंकड़ा बताता है कि अगर एंबुलेंस को खाली रास्ता मिल जाए तो 60 फीसदी केसेज में मरीज को बचाया जा सकता है। अगली बार जब आप किसी एंबुलेंस को जाम में फंसा हुआ देखें तो उसके लिए रास्ता बनाने की कोशिश करें। करेंगे ना?

नहीं सुधर रहें हैं हालात, गंगा पर सिर्फ हो रही है राजनीति

दिल्ली में बंगाल की सीमा पर फरक्का बांध के बहाने बिहार की तरफ आने वाले मलबे के कारण बढ़ते गाद, उत्तर बिहार में भीषण बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखे की समस्या को लेकर एक सेमिनार हुआ। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम बिहार के गंगा जन्य समस्याओं से जुड़े हुए विषय पर था। स्वनाम धन्य जल पुरुषों का जमावड़ा जो भारत के एनजीओ संस्कृति को पल्लवित, पुष्पित करते रहते हैं, उनके द्वारा अंत में निष्कर्ष स्वरूप यह कहकर सम्मेलन को समाप्त कर दिया गया कि नीतीश कुमार जी भारत के प्रधानमंत्री बनने के योग्य उम्मीदवार हैं। इससे यह संदेश गया कि ये सम्मेलन बिहार में बाढ़ एवं सूखे पर आयोजित था अथवा जिन एनजीओ की रोजी-रोटी एनडीए सरकार में बंद हो गई उनके द्वारा नीतीश कुमार जी को बहाला-फुसलाकर, प्रधानमंत्री का योग्य उम्मीदवार बताकर बिहार के अंदर अपनी जड़े जमाने की कोशिश तो नहीं। १९८० के दशक में गंगा मुक्ति आंदोलन जिसको सफदर इमाम कादरी रामशरण अनिल प्रकाश सरीखें समाजवादियों ने शुरू किया था और उसका निष्कर्ष गंगा जी में मछली मारने की स्वतंत्रता को लेकर समाप्त हुआ। कहीं समाजवादियों का आंदोलन उसी दिशा में बढ़ता एक और कदम तो नहीं? उत्तर प्रदेश में चुनावी पराजय के बाद समाजवादी पार्टी को अचानक गंगा जी याद आ गर्इं और राष्ट्रीय महासचिव कुंवर रेवती रमण सिंह के हवाले काशी से गंगा की अविरलता व निर्मलता को लेकर आंदोलन शुरू करने की बात की गई। यह वो राजनैतिक दल हैं, जो सत्ता में काबिज होने पर कानपुर से ट्रेनरियां नहीं हटेंगी और पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी एसटीपी निर्माण के लिए वेंâद्र सरकार को अनुमति नहीं देंगे और सत्ता से हटते ही गंगा के बहाने राजनीति चमकाने की जुगत करने लगेंगे। इसी बीच, उस सम्मेलन में मौजूद यूपीए सरकार के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने बड़े साफगोई से यह स्वीकार किया कि बिहार में गाद और बांध की समस्याओं पर कभी विचार ही नहीं किया जा सका। कुल मिलाकर ये सभी महारथी अपने कालखंड की नाकामियों को बता रहे थे अथवा गंगा आंदोलन को धार देने के लिए आगे के दो वर्षों में लोकसभा चुनाव के लिए गंगा के बहाने महागठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि गंगा आंदोलन उतार-चढ़ाव के दौर से नहीं गुजरा है। परंतु हर समय सत्ता और विपक्ष ने अपने-अपने अनुसार माँ गंगा के हित में अपनी-अपनी भूमिका सुनिश्चित की है। अकेले उत्तराखंड के अंदर पांच सौ पैंतीस छोटे-बड़े बांधों को पूर्ववर्ती यूपीए सरकार ने स्वीकृति दी और उत्तराखंड की हरिश रावत सरकार ने पिछले तीन वर्ष प्रधानमंत्री जी से इस बात पर संघर्ष किया कि उत्तराखंड के बांध रूकने नहीं चाहिए। आज राजनैतिक विवशता के कारण उनके बड़े नेता जयराम रमेश अविरल और निर्मल गंगा की बात करते हैं। २०१० के अगस्त मास में तत्कालिन वित्त मंत्री एवं वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति जी ने साढ़े छह सौ करोड़ का नुकसान उठाकर लोहारी, नागपाला, पाला-मनेरी और मनेरी-भाली -२ को रद कर दिया था और जयराम रमेश को भेंजकर इको सेंसेटिव जोन उत्तरकाशी के ऊपर विधिवत् एक सर्वे करवाकर आदेश जारी करवाया था। वह आदेश कहा चला गया, कानून की शक्ल ले सका कि नहीं किसी को कुछ भी पता नहीं और कांग्रेस आज अविरल गंगा और इको सेंसेटिव जोन के मुद्दे पर आंदोलन की मुद्रा में खड़ी है। २०११ के दौर में देश में तीन प्रकार के आंदोलन एक साथ यूपीए के विरोध में प्रारम्भ हो गये थे। अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, रामदेव का कालाधन के खिलाफ आंदोलन और प्रोपेâसर जीडी अग्रवाल द्वारा अविरल गंगा के लिए उत्तराखंड के अंदर बन रहे बांधों को रोकने का आंदोलन इन तीनों के पीछे तीन प्रकार के सुपारी किलर लगाये गये जो इनकी कमियों को पकड़कर इस पूरे आंदोलन को खड़े होने से पहले नष्ट कर दें। अन्ना हजारे के साथ स्वामी अग्निमेश, रामदेव के साथ उनकी कंपनियों में डायरेक्टर सुबोधकांत सहाय और प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के साथ स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती कांग्रेस की योजना से लगाये गये ताकि आंदोलन तो चले लेकिन हाथ से बाहर न जाए। परिणाम यह हुआ कि देश के आम जनता इस छल को समझते हुए यूपीए को ऐसी पटखनी दी कि भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का उद्भव ‘मुझे माँ गंगा ने बुलाया है..’ इस उक्ति के साथ हुआ। संघ परिवार के समवैचारिक संगठन ‘गंगा महासभा’ एवं ‘गंगा समग्र’ के साथ काम करने के कारण संगठन ने उमा भारती को जल संसाधन एवं गंगा पुुनरुद्धार मंत्रालय का काम देकर प्रधानमंत्री ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि गंगा जी के सवाल पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारी सरकार प्राथमिकता के साथ माँ गंगा का काम करेगी। समय-समय पर प्रधानमंत्री के साथ उनके प्रधान सचिव ने भी गंगा मंत्रालय का हिसाब-किताब लेने की कोशिश की। परंतु अपने पूर्व के पूर्वाग्रहों से ग्रसित और सही दिशा और दशा के अभाव में उमा भारती ने इस मंत्रालय के कामकाज को वहीं लाकर छोड़ दिया है जहां तीन वर्ष पूर्व यह मंत्रालय था हालांकि स्वतंत्रता पश्चात् गंगा मंत्रालय का गठन मोदी जी की प्राथमिकता में था उनकी संवेदनाओं में है परंतु यह बात गंगा मंत्रालय से जुड़े मंत्री और अधिकारियों को समझ में नहीं आई और मंत्रालय के अंदर अधिकारी आपस में यह चर्चा करते हैं कि गंगा के सहारे वोट प्राप्त नहीं किया जा सकता तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। नेशनल रीवर एक्ट के ड्रॉफ्टिंग कमेटी का गठन कर प्रधानमंत्री के प्रस्तावक रहे गंगा महासभा के मार्गदर्शक न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी और इस कमेटी ने अपने रिपोर्ट सौंप दिये परंतु कमेटी में काम करने वाले विशेषज्ञों से जूनियर लोगों द्वारा कमेटी की अनुशंसा को परिक्षण कराना क्या विशेषज्ञों का अपमान नहीं है? ऐसी गलत सलाह मंत्रालय को कौन दे रहा है? भले ही प्रधानमंत्री अपना सूट नीलाम करके सीजीएफ (क्लीन गंगा फंड) में जमा कर दें। आजादी के बाद सबसे बड़ी राशि बीस हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दें परंतु प्रधानमंत्री की इस पीड़ा को शायद गंगा मंत्रालय के अधिकारी समझ नहीं पायें। तभी तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एनएमसीजी का कार्यालय दो करोड़ रुपये प्रतिमास के किराये पर फाइव स्टार सुविधाओं से युक्त करके अनावश्यक रूप से स्टाफ की नियुक्ति कर इस विभाग के अंदर सात-सात भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति कर, ये वह अधिकारी हैं जिन्होंने गंगा जी को आदि से अंत तक देखा भी नहीं। जिन नगरों का इनके पास प्रभार है, उस नगर में कितने नाले गंगा जी में गिरते हैं, यह इन्हें पता नहीं। कितना एमएलडी सीवर किस नगर में उत्सर्जित होता है और उसको नापने का सही पैमाना क्या है? इस पर कोई वैज्ञानिक राय नहीं फिर भी आंकड़ों में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के वातानुवूâलित कमरों में बैठकर गंगा को साफ किये जा रहे हैं।
७ अक्टूबर २०१६ को केंद्रीय कैबिनेट ने एनएमसीजी को अथॉरिटी में बदल दिया और एक हजार करोड़ रुपये तक स्वयं खर्च करने का अधिकार दे दिया। यह स्ट्रक्चरल परिवर्तन तो था परंतु मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारियों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं दिखा। गंगोत्री से गंगा सागर तक जिस एसटीपी प्रोजेक्टों की बात की जा रही है, वह अपनी टेक्नोलॉजी के दारिद्रयभाव से पीड़ित हैं और मंत्रालय की मंत्री महोदया गंगा दर्शन यात्रा में व्यस्त हैं। जहां तीन वर्षों के अंदर एक भी सीवर के नाले को यह मंत्रालय बंद नहीं करा पाया वहां इस मंत्रालय के मंत्री के साथ अधिकारियों की और दर्जनों सलाहकार जो लाखों रुपये महीने की मानदेय पर नियुक्त हैं। उनकी गंगा निर्मलीकरण मंशा पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। जहां तक इस मंत्रालय का मंशा का सवाल है तो उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश के विपरित जाकर सपा सरकार ने ट्रेनरियों को नहीं बंद करने का हलफनामा दिया था तब एनएमसीजी ट्रेनरी बंद करने की बात कर रहा था। जब योगी जी की सरकार ने गंगा में एक बूंद सीवर का पानी नहीं जायेगा और ट्रेनरियों को स्थानांतरित करना पड़ेगा, यह आदेश दिया तो एनएमसीजी इसके उलट एनजीटी में ट्रेनरी स्थानांतरित न की जाए, इसका शपथ पत्र लेकर पहुंच गया। प्रश्न यह उठता है कि एनएमसीजी गंगा के हितों का रखवाला है या गंगा के अंदर प्रदूषण पैदा करने वाली कल-कारखानों का दलाल? वैचारिक शून्यता के कारण गंगा मंत्रालय का यह विभाग अपने स्वयं के बुने जाल में बुरी तरह से उलझकर रह गया और ट्रेनरियों को हटाने की जगह कवि सम्मेलन कराने में व्यस्त हो गया। वास्तव में प्रशासनिक अधिकारियों का यह आर्थिक खेल जो यूपीए सरकार में शुरू हुआ वह एनडीए सरकार में भी बदस्तूर जारी है। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर मिशन शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो वह ठेका देने के लिए ग्लोबल टेंडरिंग की प्रक्रिया नहीं गुजरना होता है क्योंकि मिशन शब्द लगते ही आप जिसे चाहे उसे काम दे सकते हैं और यही मंत्री और अधिकारियों के हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का खुला खेल शुरू होता है जहां पर गंगा के बहाने अपने लोगों को उपकृत करने का काम चलता है।
प्रश्न यह उठता है कि प्रधानमंत्री के प्रतिबद्धताओं को ताक पर रखकर मंत्रालय के अंदर रोज नया तमाशा खड़े किये जाते हैं। कभी ढाई सौ प्रोजेक्टों का उद्घाटन, कभी छोटे-बड़े साढ़े आठ सौ प्रोजेक्ट्स को क्लीयरेंस जैसे शब्दों का प्रयोग कर हम देश के साठ करोड़ गंगा पुत्र, नौ राज्यों के गंगा बेसिन और तीन सौ से ज्यादा लोकसभा सीटों वाले पुत्रों की माँ गंगा को क्या संदेश देना चाहते हैं? और आगे के दो वर्षों में अविरल और निर्मल गंगा के सपने को हम वैâसे साकार करेंगे, इसका कोई रोडमैप है क्या हमारे पास? २०१४ में २०१६ में गंगा साफ की बात होती थी और २०१६ में २०१८, २०१७ में २०२२ की बात होने लगी है और अविरल गंगा के मुद्दे पर तो सात वर्षों का समय मांगा जा रहा है जो विषय एक क्षण में निर्णय लेकर इको लॉजिकल फ्लो का भविष्य तय कर सकता है उसके लिए सात वर्षों का समय यह बात समझ से परे है। भगवान जाने यह मंत्रालय आज किन कारणों से तीन वर्षों में इस स्थिति में पहुंच गया कि सबसे फिसड्डी मंत्रालयों में .०१ प्रतिशत से प्रथम स्थान प्राप्त करने से चूक गया है। इस कारण गंगा पुत्रों के मन की पीड़ा के परिणामस्वरूप किसी नये गंगा मुक्ति आंदोलन का उद्भव हो जाए तो अकारण नहीं मानना चाहिए।
  यह आलेख गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती से साभार प्राप्त हुआ है। उनसे acharya_jeetendra@yahoo.co.in पर संपर्क किया जा सकता है।

रहें होंगे पत्रकार कभी नारद लेकिन अब शकुनि हो गए हैं

जरूरी नहीं है कि जिसकी उम्र और अनुभव अधिक हो जाए वो अपने बाल्यकाल की तुलना में अधिक पूजनीय हो जाए। भारतीय पत्रकारिता के साथ भी कमोबेश यही स्थिती है। 30 मई 1826 में कोलकाता के कालू टोला मोहल्ले में पंडित जुगल किशोर ने जब उदन्त मार्तण्ड शुरु किया तो उन्हें नहीं पता रहा होगा कि 188 साल बाद उनका अखबार मीडिया की शक्ल ले लेगा। सामाजिक विमर्श से आगे बढ़कर कॉपरेट कल्चर में बदल जाएगा। खबरें पेड होंगी। सत्ता के समीप और जनता से दूरी बढ़ती जाएगी। प्रेस कॉउंसिल ऑफ इंडिया भले कहे कि अखबारों में विज्ञापन का अनुपात खबरों से कम होना चाहिए लेकिन कौन कहा माने। टीवी चैनल वाले तो उदंत मार्तण्ड की जयंती को पुण्यतिथि में ही बदल देंगे। दरबार और दरबारी काल की मूल प्रेरणा से लबालब चैनल वाले सिर्फ वही गाएंगे और बजाएंगे तो उनके आका को पंसद होगा। लाइजनिंग के लिए बकायदा पूरी एक टीम रखी जाएगी और कॉरपोरेट लॉबी और सरकारी गलियारों के बीच संबंधों की कड़ी बनाई जाएगी। इसके बदले मोटी रकम वसूली जाएगी।
राजनीतिक पार्टियों की सैंद्धांतिक विचार विमर्श के आधार पर आलोचना की पंरपरा को त्याग कर पैकेज के आधार पर एक की प्रशंसा तो दूसरे का मानमर्दन होगा।
बदलाव के दौर में मीडिया इतनी बदल गई कि बदलाव को शर्म आने लगी है। व्यवस्थागत मजबूरियां इतनी हावी हैं कि पत्रकारिता की आत्मा की चीख उठी है। स्वभाव से जिसे आलोचक होना चाहिए वो प्रशंसक बन बैठा। आलोचना का भाव तभी आता है जब फंडिग में दिक्कत महसूस हो।
पत्रकारिता, मीडिया में बदलने तक के सफर में इतनी व्यापक हुई कि रोजगार का मेला लग गया है। सैंकड़ों विश्वविद्यालय पत्रकारिता की पढ़ाई कराकर बेरोजगारों को भट्टी में झोंक रहें हैं लेकिन इस भट्टी में तप कर निकलने वाले पत्रकारों का औसत लगातार गिरता जा रहा है। कुछ एक तो माइक आईडी ठीक से पकड़ना बोलना सीख भी जाते हैं लेकिन बहुतेरे श और स का अंतर भी नहीं पकड़ पाते। फिर नुक्ता की तो बात छोड़िए।
ना जाने पत्रकारिता की क्यों जा रही है। मुद्दा राजनीति से ना जुड़ता हो तो खबर का कोई मतलब नहीं रहता। आपकी खबर से आग नहीं लगती तो आप बेकार हैं। आपकी खबर बेकार है। नारद की भूमिका में अब पत्रकार हरगिज नहीं रह गए। शकुनि हो गए हैं।
अंत में पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं।

भारतीय मीडिया के लिए ही नहीं, ये संकट लोकतंत्र की विश्वसनीयता का भी है

ये रिपोर्ट हैरान करने वाला कतई नहीं है। सांप बिच्छू दिखाते दिखाते भारतीय मीडिया नेताओं के भाषणों को लाइव दिखाने तक तो पहुंची। ये विकास नहीं है तो क्या है? अब भला कौन कहेगा कि ये देश संपेरों का देश है? कम से भारतीय मीडिया के सहारे इस देश के बारे में अपनी राय बनाने वाले तो नहीं ही कहेंगे। अब ये नेताओं का देश है।
दरअसल रिपोर्ट्स विद्आउट बार्डर्स संघठन के जरिए तैयार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला कि साल 2017 में भारतीय मीडिया अन्य देशों के साथ रैंकिंग में 136वें स्थान पर है। कुल 180 देशों की रैंकिंग की गई इसमें भारत 2016 की तुलना में 3 स्थान लुढ़क कर 136वें स्थान पर आ चुका है।
हालांकि ये सर्वे मुख्य रूप से प्रेस की स्वतंत्रता को लक्ष्य करके किया जाता है लेकिन इस सर्वे का एक पहलु ये भी है कि ये रैंकिंग मीडिया के स्वतंत्र आकलन और व्यवहार को भी प्रदर्शित करती है। रैंकिन गिरने का अर्थ है कि भारतीय मीडिया का व्यवहार स्वतंत्र नहीं रह गया है या फिर यूं कहें कि भारतीय मीडिया पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर समाचार लिख और दिखा रही है।
भारतीय मीडिया के लिए ये स्थिती ठीक नहीं है। वो भी तब जब हम ये दावा करते हैं कि पत्रकारिता हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जाहिर है कि लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ की विश्वनीयता लगातार खतरे में पड़ रही है।
इस रिपोर्ट में कुछ और बातें भी हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में पत्रकारिता करना लगातार खतरे से भरा काम होता जा रहा है। 2017 में आई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 193 पत्रकारों को इस समय जेलों में बंद रखा गया है। इनमें सबसे अधिक संख्या में तुर्की ने पत्रकारों को जेल में बंद किया है। यही नहीं 8 पत्रकारों की हत्या कर दी गई। इनमें सबसे अधिक मेक्सिकों में तीन पत्रकारों की हत्या हुई।
दुनिया के जिन 180 देशों में प्रेस की स्वतंत्रता का सर्वे कराने के बाद रैंकिंग दी गई है उनमें भारत अपने पड़ोसी मुल्कों से कुछ ही स्थान ऊपर है। यानी पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों की तुलना में भारतीय मीडिया बहुत अधिक बेहतर नहीं है।
इस रिपोर्ट को कई लोग खारिज कर सकते हैं। हो सकता है वो इस सर्वे के तौर तरीकों और अन्य संसाधनों पर सवाल उठाएं लेकिन ये सच है कि भारतीय मीडिया का व्यवहार लगातार पूर्वाग्रह से ग्रस्त होता जा रहा है। ये गंभीर चिंता का विषय है।

तीन हेलिकॉप्टरों के काफिले में चलते प्रधानमंत्री और ठेले पर लदी गर्भवती।

इस देश के बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि इस देश का प्रधानमंत्री आसमान में भी तीन हेलिकॉप्टरों के काफिले के साथ चलता है। यही प्रधानमंत्री इस काफिले में शामिल एक हेलीकॉप्टर से उतरकर एक विशाल मंच पर आता है और गरीबों के लिए एक नई योजना के शुरु होने की घोषणा करता है और फिर हेलीकॉप्टरों के काफिले के साथ उड़ जाता है।

इस देश में 2011 के आं कड़ो के मुताबिक तकरीबन छह लाख से अधिक गांव हैं। इन गांवों में देश की 68 फीसदी के करीब जनता रहती है। इन्हीं आंकड़ों में एक ये भी है कि 44 हजार के करीब गांव विरान हो चुके हैं। देश के लिए गांवों का विरान हो जाना न कोई खबर है और न ही नीति निर्माताओं के लिए शोध का विषय।

इस देश की आबादी का तकरीबन 16 फीसदी हिस्सा आदिवासियों का है। इनमें से लगभग 11 फीसदी के करीब आदिवासी गांवों में ही रहते हैं। देश के विकास की अधिकतर योजनाओं में इस 16 फीसदी आबादी का हिस्सा कम ही होता है। कम से कम कैशलेस होते भारतीय समाज की अवधारणा में तो इन आदिवासियों को फिट करने में बड़ी मुश्किल हो रही है।

हालांकि पीने के साफ पानी, अपने निवास के करीब ही स्वास्थय सेवाओं की उपलब्धता, शिक्षा और रोजगार जैसे मसलों का जिक्र देश की इस 16 फीसदी आबादी के लिए न ही किया जाए तो बेहतर है। वैसे आदिवासियों के लिए एक हेलिकॉप्टर भी अजूबा है और तीन एक साथ आ जाएं तो दुनिया के अजूबों में उनके लिए एक और अजूबा जोड़ देना पड़ेगा।

बात गरीबी की थी लिहाजा लगे हाथ ये भी बता दें कि देश में गरीबी के पैमाने सरकारों के हिसाब से बदलते रहते हैं। फिर भी 2012 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश का 22 फीसदी के करीब गरीब लोगों का है। ये सरकारी आंकड़ों हैं और इन आंकड़ों को बताने के लिए ही बनाया जाता है। आप चाहें तो गैरसरकारी रूप से इन आंकड़ों में पांच दस फीसदी खुद ही बढ़ा सकते हैं। 2016 की वर्ल्ड ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक देश ऐसी असमानता से भरा है जिसमें देश की एक फीसदी जनता के पास ही 60 फीसदी धन रखा है। मोटी बुद्धि के मुताबिक बची 99 फीसदी आबादी में देश का चालीस फीसदी धन बंट गया। अब ये समझना मुश्किल है कि 99 फीसदी आबादी गरीब है या 22 फीसदी।

अब आपको उत्तर प्रदेश के एक जिले सीतापुर के बिसवां की तस्वीर दिखाता हूं। यहां एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई। सरकार की ओर से दी गई फ्री एंबुलेंस का इंतजाम नहीं हो पाया तो पति ने हाथ के ठेले पर ही लाद कर पास के स्वास्थ केंद्र पहुंचाया। सरकारी डाक्टर नहीं थी लिहाजा नर्स ने डिलिवरी कराई और दो घंटे में नवजात को कंबल में लपेट कर पिता को पकड़ा दिया और प्रसूता को ठेले पर ही वापस भेज दिया। ये जानकारी मुझे भी वरिष्ठ पत्रकार सुधीर मिश्रा की फेसबुक वॉल से मिली।
                 
खैर हमारे लिए ये सुखद खबर है कि हमारे प्रधानमंत्री स्वस्थ हैं और उनके साथ हमेशा विशेषज्ञ डाक्टरों की टीम रहती है। आपको एंबुलेंस नहीं मिली इसके लिए रोइए मत।

खुश रहिए कि देश के प्रधानमंत्री के लिए दुनिया के उन्नत हेलिकॉप्टरों में शुमार तीन हेलिकॉप्टरों का काफिला हर पल तैयार है।

और क्या चाहिए आपको।

ये सोनम तो बेवफा नहीं है, चाहे तो अपनी आंखों से देख लो।


क्या करिएगा, आपको ये पता चल सके कि आप इंटरनेट के जिस वायरल मैसेज वाले मायावी दुनिया में रहते हैं उससे आगे भी दुनिया है, इस तरह की हेडिंग लगानी पड़ गई। हालांकि ये भी लगे हाथ साफ कर देना जरूरी है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। धोखा आपको कभी भी किसी भी रूप में दिया जा सकता है। फिलहाल अब नोट वाली सोनम गुप्ता की याद को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और सोनम वांगचुक के बारे में जानिए।

सोनम वांगचुक विज्ञान और व्यावहारिकता के बीच की एक कड़ी हैं। लद्दाख में जन्मे और प्रारंभिक जीवन लद्दाख में शुरु करने वाले सोनम वांगचुक एक संगठन चलाते हैं जिसका नाम एजुकेशनर एंड सोशल मूवमेंट ऑफ लद्दाख है। सोनम इस संगठन के जरिए न सिर्फ लद्दाख में बल्कि कई अन्य जगहों पर सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने की कोशिश में लगे हुए हैं।

सोनम वांगचुक की सबसे अधिक चर्चा उनके कृत्रिम ग्लेशियरों के लिए हो रही है। दरअसल लद्दाख के पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों के लिए सोनम वांगचुक ने बेहद नया प्रयोग किया है जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में विज्ञान की मदद से कृत्रिम ग्लेशियर बनाने में सफलता हासिल की है। जुगाड़ू तकनीक और विज्ञान के सामंजस्य के सोनम वांगचुक ने ये करिश्मा किया है। 
दरअसल सोनम वांगचुक ने लद्दाख के रेतीले स्थानों में गर्मियों के मौसम में पानी की समस्या को खत्म करने के लिए वहां ठंड के मौसम में कृत्रिम ग्लेशियरों का निर्माण किया। पहाड़ों की ऊंचाई से पानी को ठंड के मौसम में पाइपों के जरिए नीचे लाया गया और सर्द मौसम में पाइप से फव्वारे के रूप में निकलते पानी को वहीं जमा दिया गया। गर्मियों के मौसम में ये कृत्रिम ग्लेशियर पिघल कर पानी की कमी को पूरा कर रहें हैं।

वैसे इस काम में सोनम वांगचुक का इलाकाई लोगों ने खासा साथ दिया और पांच हजार पौधे रोप डाले। कृत्रिम ग्लेशियरों के पानी को इन पौधों की सिंचाई के लिए इस्तमाल किया जा रहा है और लद्दाख का रेगिस्तान अब हरा भरा हो रहा है। सोनम वांगचुक को उनके इस काम के लिए दुनिया के प्रतिष्ठित अवार्ड्स में से एक रोलेक्स अवार्ड दिया जा रहा है।

अब एक और सूचना, सोनम वांगचुक वही शख्स है जो आमिर खान में फुंसुख वांगडू थे। दरअसल थ्री इडियट्स में आमिर खान का फुंसुख वांगडू का किरदार सोनम वांगचुक को ही देखकर तैयार किया गया था। आप सोनम वांगचुक कहिए या फुंसुख वांगडू, काबिलियत बराबर ही रहेगी कम नहीं होगी। इस सोनम के बारे में मौका मिला तो अगली कुछ पोस्टों में आपको और बताएंगे।
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